शिक्षा विभाग से संबंधित समीक्षात्मक बैठक

शिक्षा विभाग से संबंधित

 समीक्षात्मक बैठक

उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक

टाइमलाइन पर फोकस करते हुए बनवायें छात्रों का जाति प्रमाण पत्र-उपायुक्त

जिला में 660 प्रज्ञा केंद्र में होगा जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम

जाति प्रमाण पत्र के लिए नहीं देना होगा शुल्क

शत प्रतिशत छात्रवृत्ति आच्छादन के लिए ठोस योजना बनायें- उपायुक्त

आज दिनांक 24 अगस्त 2022 को उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, एडीपीओ, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उपायुक्त द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

टाइमलाइन पर फोकस करते हुए बनवायें छात्रों का जाति प्रमाण पत्र-उपायुक्त

बैठक में सबसे पहले सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से बारहवीं तक के छात्रों का जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त ने छात्रों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे खतियान, वंशावली और आधार कार्ड कलेक्ट करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर 2022 तक सभी अनुसूचित जाति- जनजाति के छात्रों का जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य पूरा कराएं। उन्होंने कहा कि सभी छात्रों का प्रमाण पत्र बन सके इसके लिए नीचे के कक्षाओं के छात्रों का दस्तावेज शिक्षक कलेक्ट करें। 08 सितंबर 2022 तक कास्ट सर्टिफिकेट के लिए प्राप्त आवेदनों को उपायुक्त द्वारा प्रज्ञा केंद्र में अपलोड कराने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि टाइमलाइन पर फोकस करते हुए सभी छात्रोें को प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।

660 प्रज्ञा केंद्र में होगा जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम

बैठक में उपायुक्त द्वारा बताया गया कि जिला में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले एसटी एससी छात्रों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए 660 प्रज्ञा केंद्रों में आवेदन दिया जा सकेगा। अभी जिला में 220 प्रज्ञा केन्द्र संचालित हैं जल्द ही और 440 प्रज्ञा केंद्र कार्यरत होंगे, इस तरह एक पंचायत के लिए दो प्रज्ञा केंद्र में आवेदन दिया जा सकेगा।

नहीं देना होगा कोई शुल्क

सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से 12वीं तक के विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर किसी तरह का शुल्क प्रज्ञा केंद्र में नहीं देना होगा। प्रत्येक इंट्री पर राज्य सरकार द्वारा 35 रुपये प्रज्ञा केंद्र को भुगतान किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि अगर किसी प्रज्ञा केंद्र में पैसे मांगने की शिकायत आती है तो फौरन बताएं।

शत प्रतिशत छात्रवृत्ति आच्छादन के लिए ठोस योजना बनायें- उपायुक्त

सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए सीएम स्कॉलरशिप की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। उन्होंने सभी छात्रों का खाता खुलवा कर छात्रवृत्ति दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति का शत प्रतिशत अच्छादन होना चाहिए। स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों का खाता खुलवा कर उन्हें छात्रवृत्ति दिलाएं। उपायुक्त ने इसके लिए ठोस योजना बनाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों में जो भी सामग्रियां पहुंचाई जानी है उसे ससमय पहुंचाना सुनिश्चित करें।

प्रतिदिन शिक्षकों की उपस्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई करें। उपायुक्त ने जीआरपी और सीआरपी को प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से स्कूलों का भ्रमण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी बीआरपी, सीआरपी अधिकतम स्कूलों का भ्रमण कर प्रतिवेदन समर्पित करें।

टेक्स्ट बुक वितरण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी स्कूलों से विद्या वाहिनी पोर्टल में एंट्री सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। रसोइयों का मानदेय भुगतान, कुकिंग कास्ट, चावल आपूर्ति आदि की समीक्षा करते हुए भी उपायुक्त द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

जिला स्तरीय एकलव्य 

विद्यालय समिति की बैठक

उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के पर्यवेक्षण हेतु सभी उत्तरदायित्वों के निर्वहन निदेश

उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आज दिनांक 24 अगस्त 2022 को जिला स्तरीय एकलव्य विद्यालय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समिति के सदस्य सचिव, सदस्य एवं नामित सदस्य उपस्थित थे।

बैठक में उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला स्तरीय एकलव्य विद्यालय समिति श्री राहुल कुमार सिन्हा ने जिला अंतर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के पर्यवेक्षण हेतु सभी उत्तरदायित्वों के निर्वहन के निदेश दिये।

जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार एवं सरकार के सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना के आलोक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के पर्यवेक्षण हेतु राँची जिला अन्तर्गत जिला स्तरीय एकलव्य विद्यालय समिति का गठन किया गया है, जो निम्न रूपेण है:-

1. उपायुक्त, राँची - अध्यक्ष

2. उप विकास आयुक्त, राँची - सदस्य

3. परियोजना निदेशक, आईटीडीए, राँची - सदस्य

4. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, राँची - सदस्य

5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची - सदस्य

6. सिविल सर्जन, राँची - सदस्य

7. श्री यमुना गिरि, सेवानिवृत झारखण्ड शिक्षा सेवा - नामित सदस्य

8. श्री विभाकर मिश्र, सेवानिवृत प्रधानाध्यापक - नामित सदस्य

9. प्राचार्य एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सलगाडीह तमाड़ - सदस्य सविच

समिति का उत्तरदायित्व निम्न प्रकार है: -

1. विद्यालयों के शैक्षणिक प्रदर्शन बुनियादि ढांचे के विकास-सह-शैक्षणिक गतिविधियों, मेस आदि जैसे सभी पहलुओं तथा सुविधाओं का पर्यवेक्षण करना।

2. बेहतर क्रियान्वयन एवं विकास के लिए स्थानीय सहायता और सहयोग सुनिश्चित करने में विद्यालयों की सहायता करना।

3. छात्र/छात्राओं को उनकी संस्कृति तथा उनके व्यक्तित्व विकास एवं पेशेवर विकास के विभिन्न तरीकों के बारे में जानने के लिए विभिन्न गतिविधियों के आयोजन में सहायता करना ।

4. विद्यालयों की गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए आमजनों से अतिरिक्त वित्तीय सहायता तथा समर्थन जुटाना।

5. अनुभवों एवं सुविधाओं को साझा करने हेतु विशेष रूप से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विद्यालयों को केन्द्र बिन्दु बनाने के लिए गतिविधियों का आयोजन करवाना।

6. विद्यालयों से विभिन्न संरचनात्मक एवं ढाँचागत विकास की गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करना।

7. विद्यालयों के कामकाज के शैक्षणिक अथवा अन्य पहलुओं में आवश्यक सुधार या बदलाव हेतु झारखण्ड आश्रम एण्ड एकलव्य विद्यालय एडूकेशन सोसायटी को सुझाव देना।

8. झारखण्ड आश्रम एण्ड एकलव्य विद्यालय एडूकेशन सोसायटी द्वारा समय समय पर सौंपी जाने वाली अन्य जिम्मेवारियों का निर्वहन।