ऐतिहासिक संसद भवन में सबसे पहले ऐतिहासिक बिल, पीएम मोदी ने कर दिया कंफर्म!

                                           

देश को 28 मई, 2023 को एतिहासिक और नया संसद भवन मिला. पीएम मोदी ने इसे देशवासियों समर्पित किया. उसके बाद से चर्चा होने लगी कि इस एतिहासिक भवन से मोदी सरकार का कौन सा एतिहासिक बिल पास होगा. आज उस पर बहस पर पीएम मोदी ने विराम लगा दिया और इस बात पर एक तरह से इशारों ही इशारों में मुहर लगा दी है कि सामान्य नागरिक संहिता (UCC) पहला बिल होगा, एतिहासिक होगा.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सामान्य नागरिक संहिता (यूसीसी) लाने के लिए कहा है. यूसीसी के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अगर एक परिवार में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या परिवार चल पाएगा? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा?. भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली पांच सेमी-हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में मोदी ने ये बातें कही. बता दें कि बीजेपी के कोर एजेंडे की. बीजेपी के 3 मुख्य कोर एजेंडे रहे हैं. पहला राम मंदिर, दूसरा कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करना और तीसरा समान नागरिक संहिता. राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्माणाधीन है. जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को निष्प्रभावी कर दिया है. अब बचा समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी. इसे जल्द लागू करने के लिए पीएम मोदी ने मुहर लगा दी है. नई संसद भवन में पहले बिल के रूप में समान नागरिक संहिता बिल पेश किया जाएगा! 

क्या है यूसीसी, जानिए

समान नागरिक संहिता या समान आचार संहिता का मतलब सेक्युलर कानून होता है, जो सभी पंथ के लोगों के लिये समान रूप से लागू होता है. दूसरे शब्दों में अलग-अलग पंथों के लिए अलग-अलग सिविल कानून न होना ही 'समान नागरिक संहिता' की मूल भावना है. समान नागरिक कानून से अभिप्राय कानूनों के वैसे समूह से है जो देश के समस्त नागरिकों (चाहे वह किसी पंथ क्षेत्र से संबंधित हों) पर लागू होता है. यह किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है