रांची: झारखंड में अब उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी. मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम आयोजित कैबिनेट की मीटिंग में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इसके पूर्व राज्य में उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक की बिजली खपत के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था. सरकार का दावा है कि नए फैसले से राज्य के 29 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा. शुक्रवार को हुए कैबिनेट बैठक में कुल 29 प्रस्ताओं कोमंजूरी दी गई.इसके अलावा राज्य योजनान्तर्गत दुग्ध संग्रहण, विधायन एवं विपणन योजना के तहत राज्य में गिरिडीह और जमशेदपुर में झारखंड मिल्क फेडरेशन की ओर से नए डेयरी प्लांट और होटवार, रांची में मिल्क पाउडर एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना का निर्णय लिया गया है. इसके निमित्त कुल तीन अरब बीस करोड़ अड़तीस लाख रुपये की नाबार्ड अन्तर्गत RIDF से संपोषित परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल एक अरब साठ करोड़ उन्नीस लाख रुपये के खर्च को मंजूरी दी गयी.बोकारो में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना से संबंधित बिल को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. एक अन्य अहम फैसले के अनुसार राज्य में जन वितरण प्रणाली की दुकानों में अब 2-जी की जगह 4-जी पॉश मशीन उपलब्ध कराई जाएगी. इसके साथ ही इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक-2024 के अनुमोदन को भी स्वीकृति दी गयी. गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर-सरिया अनुमण्डलीय न्यायालय के लिए न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति के लिए भी इस बैठक में दी गयी है. इसके नई दिल्ली के नए झारखंड भवन के कार्यालय के लिए भी पदों के सृजन को स्वीकृति मिल गई है.
