रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की उच्च मृत्यु दर पर स्वतः संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि बच्चों की उच्च मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सरकार को इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है.
हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 10 अप्रैल की तारीख की मुकर्रर
इस संबंध में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 10 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है. दरअसल, मीडिया रिपोर्टों के जरिए कोर्ट के समक्ष यह बात आई कि राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों, दवाइयों और कर्मचारियों की कमी है और बच्चों को वक्त पर सही इलाज नहीं मिल पाता.
सुनवाई के दौरान डॉक्टरों की कमी जैसे तथ्य भी अदालत में आए
राज्य के सरकारी अस्पतालों में भी बदइंतजामी से लेकर डॉक्टरों की कमी जैसे तथ्य भी अदालत की जानकारी में आए. गौरतलब है कि झारखंड में प्रत्येक 1,000 में से 25 बच्चों की मौत उचित पोषण और इलाज के अभाव में हो जाती है.
