रांची : मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंगलवार से कामकाज में तेजी लाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा बैठकें शुरू की. इसमें विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों की उच्चस्तरीय समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं में तेजी लाएं ताकि लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके और ये योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हों.सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य में किसानों का 50 हजार रुपये तक का ऋण माफ किया जा रहा है और इसे बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जाएगा. इसके लिए नीतिगत प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया. किसानों को केसीसी से अधिक से अधिक जोड़ें और समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा. जून के अंत या जुलाई के पहले सप्ताह तक बीज वितरण सुनिश्चित करें. सभी सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया गया. स्थानीय जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए. साथ ही कहा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का पोर्टल 20 जून से सक्रिय हो जाएगा. इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 15 लाख रुपये तक का शिक्षा लोन दिया जाएगा. इसका प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें. अब तक 9000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने शिक्षा लोन के लिए आवेदन किया है, उन्हें जल्द से जल्द लोन प्रदान करें.सीएम ने स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों का भवन निर्माण नवंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया. सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और जांच की सुविधा एक ही भवन में होनी चाहिए. दवाइयों की उपलब्धता और अस्पतालों में स्वच्छता पर ध्यान दें. डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी नियमित रूप से उपस्थित रहें और अस्पताल परिसरों में वृक्षारोपण करें. नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जेपीएससी और जेएसएससी में विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करें. जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आने वाली समस्याओं को दूर कर इसे सरल बनाएं. योजनाओं की गति में तेजी लाएं और अद्यतन रिपोर्ट नियमित रूप से दें. छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ सभी योग्य वर्गों को दिया जाए.साथ ही कहा कि जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा प्राथमिकता से करें. सीएनटी और एसपीटी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों का निपटारा करें और एसटी कोर्ट द्वारा एसटी जमीन से संबंधित मामलों में जारी डिक्री की सूची सार्वजनिक करें. स्थानीय युवाओं को निजी उद्योगों और कंपनियों में रोजगार दिलाने के लिए बने कानूनों का पालन सुनिश्चित करें. बिरसा योजना के तहत कौशल केंद्र स्थापित करें और बोकारो और देवघर में ईएसआईसी अस्पताल के लिए भूमि उपलब्ध कराएं.
