प्रोजेक्ट भवन के सभागार में शुक्रवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स आवासीय उप समिति की बैठक हुई. बैठक में राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ( शहरी ) (पीएमएवाई) के लाभुकों को प्रमुख अग्रणी बैंकों द्वारा ऋण नहीं दिये जाने को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने नाराजगी जतायी. उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लाभुक, विशेषकर 5 लाख से नीचे के गृह ऋण स्वीकृति में बैंकों की कोई रुचि नहीं है, जो हमें नागवार है. उन्होंने बैंकों के प्रतिनिधियों को अगली बैठक तक हरहाल में लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया.
बैठक में राज्य के सभी बैंकों द्वारा गृह ऋण स्वीकृति की प्रगति की समीक्षा की गयी. समीक्षा में बैंकों के द्वारा हाउसिंग फाइनेंस विशेष कर प्राथमिकता क्षेत्र में किये जा रहे निम्न स्तरीय प्रदर्शन पर प्रधान सचिव नाराज दिखे. साथ ही उन्होंने सभी बैंकों बताया कि अगली बैठक में लक्ष्य व उपलब्धि पर समीक्षा की जायेगी. प्रदर्शन में सुधार नहीं होने पर वित्त विभाग को सूचित किया जायेगा. बैठक में विशेष रूप से नगरीय प्रशासन निदेशालय के निदेशक सत्येंद्र कुमार, धनबाद नगर निगम , देवघर नगर निगम, मधुपुर नगर परिषद् और सरायकेला नगर पंचायत के नगर प्रशासक सहित राज्य के सभी प्रमुख बैंकों के राज्य स्तरीय पदाधिकारी शामिल थे.
