राज्य सरकार ने खनिज भूमि पर सेस लगाने की नियमावली तैयार कर ली है. इस प्रस्ताव को 6 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जायेगा. खनिज भूमि पर सेस लगाने से राज्य सरकार को सालाना दो हजार करोड़ अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी. बताते चलें कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक पारित हो चुका है. इसे भी राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जायेगा. इसकी नियमावली भी तैयार कर ली गयी है, जिसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जायेगा.
सेस से मिलने वाली राशि कहां होगी खर्च
खनिज भूमि से मिली सेस की राशि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण आधारभूत संरचना, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य सेवाओं पर खर्च की जायेगी. सेस से मिलने वाली राशि की वसूली खान विभाग करेगा. वहीं सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल पर राज्य सरकार का विभिन्न मदों में एक लाख 36 हजार 42 करोड़ रुपये बकाया है. इस राशि की प्राप्ति के लिए माडा, भू-राजस्व व खान विभाग जल्द ही केंद्र सरकार को पत्र लिखेगा.
