राज्य की हेमंत सोरेन सरकार में वकीलों की बल्ले-बल्ले हो गयी है. अब 65 साल की अवधि पूरी होने या लाइसेंस सरेंडर करने पर वकीलों को 14 हजार रुपए पेंशन मिलेगी. जिसका वहन राज्य सरकार करेगी. इसके अतिरिक्त सभी निबंधित अधिवक्ताओं को प्रथम तीन वर्ष की अवधि के दौरान स्टाइपेंड भत्ता को एक हजार रुपए से बढ़ाकर पांच हजार कर दिया गया है. इसकी 50 प्रतिशत के समतुल्य राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी. राज्य सरकार मेडिकल इंश्योरेंस और मेडिक्लेम भी देगी. यह राशि वार्षिक अब छह हजार रुपए प्रति अधिवक्ता बतौर अनुदान झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि को राज्य सरकार उपलब्ध कराई जाएगी.
इस पर सरकार नौ करोड़ रुपए खर्च करेगी. इसका लाभ राज्य के 15 हजार अधिवक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा. यह निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेंमत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया. मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद अधिवक्ता प्रोजेक्ट भवन में पहुंचे और सीएम हेमंत सोरेन का अभिनंदन किया और उनके साथ जश्न मनाया. इसके अतिरिक्त जेएसएलपीएस के कंप्यूटर ऑपरेटर्स और परियोजना कर्मी मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि तथा समायोजन करने के लिए गए निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी.
