रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीडन और स्पेन की आगामी यात्रा की विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने आलोचना की है, जिन्होंने बिजली की कमी और कानून व्यवस्था की चिंताओं समेत राज्य में चुनौतियों के बीच प्रतिनिधिमंडल के समय और सिस्टम दोनों पर सवाल उठाया है. बीजेपी नेता बाबू लाल मरांडी ने आरोप लगाया कि निर्वाचित मंत्रियों को दरकिनार करने का यह पहला मामला नहीं है. उन्होंने कोलकाता में एक पिछली निवेश बैठक का हवाला दिया, जिसमें उद्योग मंत्री को बाहर रखा गया था, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ थे.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट लिखा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, दिनदहाड़े हत्याएं हो रही हैं, बिजली संकट गहराया हुआ है... और इन सबके बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी विधायक पत्नी को साथ लेकर एक बड़े सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ स्वीडन और स्पेन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं.
उन्होंने कहा कि यदि इस यात्रा का उद्देश्य विदेशी निवेश लाना है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि उद्योग मंत्री को क्यों नहीं साथ ले जाया जा रहा है? उद्योग विभाग के सचिव और निदेशक तो इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं, लेकिन उद्योग मंत्री का नाम सूची से नदारद है. क्या निवेश की बातचीत में मंत्री की कोई भूमिका नहीं? बीजेपी नेता ने आगे लिखा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा. सुना है कि कोलकाता में हुई एक महत्वपूर्ण निवेश बैठक में भी उद्योग मंत्री को अपमानित कर अंतिम समय पर शामिल होने से रोक दिया गया था और उनके स्थान पर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को साथ ले गए थे.
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत जी, यदि यह यात्रा सरकारी है, तो उद्योग मंत्री की जगह कल्पना सोरेन किस हैसियत से शामिल हो रहीं हैं? यदि यह निजी यात्रा है, तो फिर सरकारी खजाने से खर्च कर अधिकारियों की फौज क्यों भेजी जा रही है? चौंकाने वाली बात यह भी है कि प्रतिनिधिमंडल में एक ऐसे सेवानिवृत्त IFS अधिकारी को भी शामिल किया गया है जिनकी 'ख्याति' से पूरा प्रदेश परिचित है. हेमंत सोरेन सरकार में सहयोगी दलों के मंत्रियों को अपमानित करना अब एक परंपरा बनता जा रहा है. सारे विभागों से निर्णय लेने की शक्ति अघोषित तौर पर मुख्यमंत्री जी के विधायक पत्नी को दी जा चुकी है.
