रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विभिन्न कपड़ा निर्माता कंपनी में भर्ती के लिये चयनित हुये 2,500 युवाओं को नियुक्ति प्रस्ताव पत्र (ऑफर लेटर) वितरित किये. यहां ताना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का कानून लागू कर 50 हजार से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है. उन्होंने युवाओं को नियुक्ति प्रस्ताव पत्र मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि सरकार पर नौकरी देने का भारी दबाव है.सीएम ने केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘बैंकों के विलय से नौकरियों में कमी आई है, जबकि कई सार्वजनिक उपक्रमों का भी निजीकरण कर दिया गया है.’ सोरेन ने दावा किया कि उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई सभी योजनाएं आदिवासियों और मूलवासियों की दक्षता और योग्यता के अनुसार बनाई गई हैं.
उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में 50 हजार से अधिक हुनरमंदों को निजी क्षेत्र में नौकरी देने का काम सरकार ने कर दिखाया है. उन्होंने आगे कहा कि पहले युवा जो गांव देहात के थे वह सेना की नौकरी के लिए तैयारी करते थे लेकिन अब यहां नियुक्तियां रूक सी गई हैं. ऐसे में गलत नीति की वजह से आज बैंक, रेलवे जैसे सेक्टर में भी नौकरियां घटी हैं. केंद्र सरकार ने उद्यमों को निजी हाथ में दे दिया है, ऐसे में सरकारी नौकरियां कम हो गई हैं. ऐसे में हमारी सरकार ने एक अच्छी नीति बनाई और स्थापित इंडस्ट्री में हुनरमंद 75 प्रतिशत स्थानीय नौजवानों को नौकरी देने की शुरुआत की है.
