रांचीः झारखंड के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम उत्थान अभियान के तहत 63 हजार गांवों को कवरेज दिए जाने और पांच सौ बड़ी कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को अप्रेंटिसशिप देने की घोषणाओं का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि दोनों अच्छी पॉलिसी है, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि इनका जमीनी स्तर पर मूल्यांकन होना चाहिए.वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम उत्थान अभियान के तहत झारखंड के कितने गांव लाभान्वित होंगे, लेकिन एक आदिवासी होने के नाते वह महसूस करते हैं कि यह एक अच्छा कदम है. उन्होंने युवाओं को बड़ी कंपनियों में अप्रेंटिसशिप देने की घोषणा पर कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले से ऐसी मांग कर रही थी. राहुल गांधी की न्याय यात्रा में भी यह मुद्दा उठाया गया था.उन्होंने आगे कहा कि बजट में बाढ़ ग्रस्त राज्यों की सहायता के लिए राशि देने की घोषणा की गई है. लेकिन झारखंड जैसे सूखा प्रभावित राज्य के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई. झारखंड को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए थी.दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट मंगलवार को भाषण में 'पूर्वोदय' नामक योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है. इसके साथ ही बजट में आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का ऐलान किया गया है. करीब 27 फीसदी जनजातीय आबादी वाले झारखंड के इस योजना से विशेष तौर पर लाभांवित होने की उम्मीद जताई जा रही है.
