झारखंड में सरकारी नौकरियों की राह अब बदलने जा रही है. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में सीजीएल परीक्षा को दो चरणों में कराने का फैसला लिया गया है. यानी अब सीजीएल परीक्षा में पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी और फिर मुख्य परीक्षा आयोजित होगी. अगर आवेदक 50 हजार से कम होंगे तो पुराने नियमों के आधार पर परीक्षा एक ही चरण में होगी. यह फैसला छात्रों और युवाओं को राहत और अधिक अवसर देने के लिए किया गया है.
सड़क और शिक्षा में ऐतिहासिक निवेश
कैबिनेट बैठक में राज्य में सड़कों और उच्च शिक्षा में निवेश के कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. रांची में अरगोड़ा चौक से रिंग रोड तक फोर लेन सड़क के लिए 141 करोड़ रुपये, और विवेकानंद स्कूल मोड़ से रिंग रोड तक साइकिल ट्रैक और सर्विस रोड के लिए 301 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं, खूंटी में महिला कॉलेज के लिए लगभग 58 करोड़ रुपये और सरायकेला-खरसावां जिले के ईचागढ़ में डिग्री कॉलेज के लिए लगभग 39 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसके अलावा दुमका और पलामू में फार्मेसी संस्थानों में 28-28 पदों का सृजन किया गया है.
राज्य में सामाजिक और प्रशासनिक फैसले
कैबिनेट ने झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को 3 करोड़ रुपये सालाना सहायता देने का फैसला किया है. साथ ही एचआईवी-एड्स रोकथाम और प्रभावित लोगों के साथ भेदभाव खत्म करने के लिए ‘झारखंड स्टेट लेजिस्लेटिव फोरम ऑफ एचआईवी-एड्स’ के गठन को मंजूरी दी है. सचिवालय के प्रशाखा पदाधिकारियों को हर महीने 500 रुपये मोबाइल रिचार्ज और 25,000 रुपये मोबाइल खरीदने का लाभ मिलेगा. राज्य सरकार अब सिपाही से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक सभी कर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक प्रदान करेगी.
सीएम ने बिजली व्यवस्था में सुधार के दिए सख्त निर्देश
कैबिनेट बैठक के दौरान बिजली गुल होने से सीएम हेमंत सोरेन नाराज़ हुए और संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था में तुरंत सुधार करने का आदेश दिया. सीएम ने मीडिया को बताया कि भारी बारिश से राज्य में सड़क, पुल और फसलें प्रभावित हुई हैं और जानमाल का नुकसान हुआ है. साथ ही बिजली आपूर्ति बाधित होने के मुद्दे को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया गया है.
