रांची : झारखंड की महिला प्रसार पदाधिकारियों के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा। ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत 127 महिला प्रसार पदाधिकारियों की सेवाओं को राज्य सरकार ने स्थायी रूप से पुष्टि (कंफर्म) कर दिया है।
दरअसल, इन अधिकारियों की सेवाएं वर्ष 2011 और 2018 में पारित सरकारी आदेशों के तहत समाप्त कर दी गई थीं। इसके खिलाफ संबंधित महिला पदाधिकारियों ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के आदेशों को रद्द (क्वैश) करते हुए कहा कि इन अधिकारियों की सेवा समाप्त करना अनुचित था। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अब राज्य सरकार ने सभी 127 महिला प्रसार पदाधिकारियों की सेवाओं को स्थायी कर दिया है।
इस प्रकरण में अधिवक्ता मयंक कुमार ने महिला प्रसार पदाधिकारियों की ओर से प्रभावशाली पैरवी की।
इस निर्णय से उन महिला कर्मियों में खुशी की लहर है, जो लंबे समय से अपनी सेवा नियमितीकरण के लिए संघर्ष कर रही थीं।
