रांची: झारखंड की कैपिटल सिटी रांची में सड़कों की खराब हालत को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में निर्धारित की है. मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने अदालत को बताया कि रांची की वीआईपी सड़कों को छोड़कर बाकी सभी सड़कों की हालत खराब है.
बड़ा तालाब के चारों ओर से गुजरने वाली सड़क का खास तौर पर उल्लेख करते हुए बताया गया कि इस पर महीनों से बड़े-बड़े गड्ढे हैं, लेकिन संबंधित विभाग कोई संज्ञान नहीं ले रहा. इस सड़क के किनारे एक बड़ा हॉस्पिटल है, जहां एंबुलेंस में मरीजों को पहुंचाने में काफी परेशानी होती है. एंबुलेंस हिचकोले खाती हुई हॉस्पिटल तक पहुंचती है और कई बार इस सड़क पर गाड़ियां आपस में टकरा जाती है.
रांची के कोकर चौक को जोड़ने वाली सड़क के अलावा कई सड़कों की जर्जर स्थिति को दिखाने वाली रंगीन तस्वीरें भी अदालत के समक्ष पेश की गईं. यह भी बताया गया कि रांची में कई सड़कों पर जलजमाव भी एक बड़ी समस्या है. कई बार पाइप बिछाने या किसी अन्य काम के लिए सड़कों की खुदाई कर दी जाती है और इसके बाद गड्ढों को कामचलाऊ ढंग से भर दिया जाता है. निर्माण और मरम्मत में घटिया सामग्री के इस्तेमाल के कारण सड़कें कुछ ही दिनों या महीनों में जर्जर हो जाती हैं.
जनहित याचिका में अदालत से मांग की गई है कि सड़कों का निर्माण नई तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के साथ कराई जानी चाहिए. हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने राज्य सरकार और नगर निगम से पूछा है कि रांची में खराब सड़कों की मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
