रांचीः झारखंड में जेएमएम सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मंगलवार को आईएएनएस से बात करते हुए केंद्र सरकार पर बकाया राशि का प्रमाण होने की बात कही. उन्होंने कहा, झारखंड का केंद्र सरकार पर 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया है, जिसका हमारे पास प्रमाण है. केंद्र को इसको नकारना उचित नहीं है.
मिथिलेश ठाकुर ने कहा, "हमारे पास सारे तथ्य हैं कि किन मुद्दों पर और किन-किन मद पर कितना पैसा बकाया है. लेकिन तथ्य के बावजूद इसको नकार देना कहीं से भी उचित नहीं है. केंद्र सरकार का कोई भी विभाग जब भी चाहे हम उनको पूरे तथ्यों और प्रमाणिकता के साथ उपलब्ध करा सकते हैं कि भूमि अधिग्रहण और हमारी जो जमीन ली गई थी, उस पर खनन किया गया है, इन चीजों पर कितना पैसा बाकी है."
जेएमएम नेता ने कहा, "केंद्र सरकार, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के मूल ढांचे की मूल जड़ है, उसके द्वारा ऐसा बयान देना बहुत ही हास्यास्पद है. हमारा 1.36 लाख करोड़ रुपये किराया केंद्र सरकार के पास बकाया है. हमारे मुख्यमंत्री केंद्र से यह पैसा वापस लेकर ही रहेंगे. जब केंद्र सही तरीके से हमारा हक और हिस्सा नहीं देगा, तो राज्य के विकास और जनता को उनका हक-अधिकार मिल सके, इसके कारण हमें बाध्य होकर कानून का सहारा लेना पड़ेगा."
दरअसल, केंद्र की भाजपा सरकार ने झारखंड सरकार के 1.36 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि को नकार दिया है. जिसको लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. इससे पहले बिहार के पूर्णिया सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने झारखंड के रॉयल्टी पर केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठाया तो केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने इसको नकार दिया.
उन्होंने लिखित जवाब देते हुए कहा, झारखंड का कोई भी बकाया लंबित नहीं है. वहीं, मामले को लेकर भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा, बकाया के नाम पर हेमंत सोरेन सरकार राज्य की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है.
