झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कर दी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा परिसर में इस योजना का शुभारंभ किया. यह बीमा योजना टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी के सहयोग से लागू की गई है. इस योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा. इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री राधाकृष्ण किशोर सहित कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे.
2014 में बनी थी योजना, 2025 में मिली मंजूरी
कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना का प्रस्ताव 2014 में लाया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका. जनवरी 2025 में सरकार ने इसे मंजूरी दी और अब इसे आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है. यह योजना झारखंड सहित पांच अन्य राज्यों में लागू की गई है. इस बीमा योजना के तहत पहले से मौजूद बीमारियों का भी कवरेज मिलेगा.
डिजिटल पोर्टल की भी हुई लॉन्चिंग
इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए एक डिजिटल पोर्टल भी लॉन्च किया गया. इस पोर्टल पर सभी विधायकों, मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों का डेटा अपलोड किया जाएगा. इसके बाद बीमित व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिसका उपयोग वे इलाज के दौरान कर सकते हैं.
विधानसभा अध्यक्ष ने योजना को बताया महत्वपूर्ण
विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने इस योजना को राज्य के कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण फैसलों की चर्चा पूरे देश में हो रही है. उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य को लेकर विधायकों और पूर्व विधायकों से लगातार चर्चा होती रहती थी और अब इस योजना के जरिए एक ठोस कदम उठाया गया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया अहम कदम
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को बेहद महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत रूप से मायने रखने वाला बताया. उन्होंने कहा कि बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए यह योजना बेहद जरूरी थी. उन्होंने कहा कि आज इलाज का खर्च काफी बढ़ गया है और हर किसी के लिए इसे वहन करना आसान नहीं है. उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार सीमित संसाधनों में भी लगातार सुधार की कोशिश कर रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा, "कोविड-19 के समय जब पूरे देश में लॉकडाउन था, तब हमारी सरकार ने अपने नागरिकों को सुरक्षित घर पहुंचाने का काम किया. यह राज्य गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहा है, लेकिन हम इसे दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं."
योजना का लाभ अल्पसंख्यकों को भी मिलेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्वास्थ्य बीमा योजना सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी लाभ पहुंचाएगी. उन्होंने आशा जताई कि इससे राज्य के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
