मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़ी कई योजनाओं को मंजूरी दी गई. इस बैठक में किसानों, खिलाड़ियों, गरीब परिवारों और सरकारी कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए. कुल 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट की स्वीकृति मिली, जिन पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाएंगे.
रांची जिले में बनेगी कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना
राज्य सरकार ने रांची जिले के मांडर और चान्हो प्रखंड के किसानों के लिए एक नई कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को मंजूरी दी है. इस परियोजना पर 236 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे. योजना के तहत भूमिगत पाइपलाइन के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे किसानों को सिंचाई में अब किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी. इस योजना के पूरा होने के बाद इलाके में कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद है.
गरीबों को अब मिलेगी 2 लाख की आवास सहायता
बैठक में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि बढ़ाने का फैसला किया गया. अब गरीब परिवारों को दो लाख रुपये की मदद दी जाएगी, जो पहले 1.20 से 1.30 लाख रुपये थी. सरकार का कहना है कि इस फैसले से कमजोर तबके को अपना घर बनाने में बड़ी राहत मिलेगी.
खिलाड़ियों को जमीन पर मिलेगा पूरा लाभ
राज्य की अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को झारखंड आवास बोर्ड द्वारा निःशुल्क आवासीय भूखंड दिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. साथ ही, उनके भूखंडों के पंजीकरण और स्टांप शुल्क से पूरी तरह छूट देने का भी निर्णय लिया गया है. इससे राज्य में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा.
दुमका में सड़कों के चौड़ीकरण पर 80 करोड़ की मंजूरी
कैबिनेट ने दुमका जिले की दो प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए करीब 80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. इससे क्षेत्र में सड़क संपर्क बेहतर होगा और लोगों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी. इसके अलावा, राज्य के वीआईपी-वीवीआईपी उड़ान कार्यक्रम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को अगले छह महीनों तक बढ़ाने पर भी सहमति बनी है.
घाटशिला उपचुनाव और प्रशासनिक फैसलों पर भी मुहर
बैठक में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के संचालन के लिए 7.84 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गई. साथ ही, झारखंड स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल रूल्स, 2025 और मल्टी पर्पस स्टाफ भर्ती नियमावली, 2025 को भी मंजूरी मिली.
शिक्षकों की पेंशन पुनरीक्षा को मिली स्वीकृति
कैबिनेट ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत राजकीय अभियंत्रण कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के पुराने शिक्षकों की पेंशन पुनरीक्षा को भी मंजूरी दी है. इस निर्णय से सैकड़ों सेवानिवृत्त शिक्षकों को वित्तीय लाभ मिलेगा.
राज्य सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और सामाजिक सुरक्षा तंत्र को बल मिलेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि विकास योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे.
