रांची: झारखंड में कम बारिश की वजह से 17 जिलों के 158 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति है. झारखंड मंत्रालय में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कृषि विभाग के प्रतिवेदन के आलोक में इन सभी प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की अनुशंसा की गई.बैठक में मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिया कि इन सभी 158 प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने संबंधी प्रस्ताव तैयार करें, ताकि उसे मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जा सके. मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केंद्र सरकार को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव भेजें ताकि उस राशि से सूखा प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता दी जा सके.मुख्यमंत्री ने पिछले साल की तरह इस वर्ष भी सुखाड़ से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत के तौर पर 3,500 रुपए प्रति किसान अनुग्रहित राशि देने का निर्देश दिया. इसके अलावा वैसे किसान, जिनकी फसल कम बारिश की वजह से 33 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त हुई है, उन्हें इनपुट अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा.
इस बैठक में मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, मुख्य सचिव एल खियांगते, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव अमिताभ कौशल, सचिव अबू बकर सिद्दीक और कृषि विभाग के विशेष सचिव प्रदीप हजारी मौजूद थे. गौरतलब है कि इस साल राज्य में अनुमान से कम बारिश हुई थी, जिस वजह से किसानों को धान कि खेती में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है.
