केंद्रीय बजट में झारखंड और जनजातीय आबादी को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में 'पूर्वोदय' नामक योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है.इस योजना का लक्ष्य इन पांचों राज्यों में चहुंमुखी विकास को गति देने के लिए मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और आर्थिक अवसरों का सृजन करना है, ताकि यह क्षेत्र विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाए.बजट में आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का ऐलान किया गया है. करीब 27 फीसदी जनजातीय आबादी वाले झारखंड के इस योजना से विशेष तौर पर लाभांवित होने की उम्मीद जताई जा रही है.यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों को कवरेज देगा. इससे 63 हजार गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदायों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार लाना होगा.
