झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 27 अगस्त, 2024 दिन मंगलवार को कहा कि राज्य में आयकर के दायरे से बाहर के सभी लोगों के अब तक के बकाया बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे. हेमंत सोरेन ने दुमका जिले के जामा में मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में रकम ट्रांसफर करने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की. उन्होंने कार्यक्रम में संथाल परगना प्रमंडल के दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर और जामताड़ा जिले की 7,32,906 महिला लाभार्थियों के खातों में एक-एक हजार रुपये की राशि हस्तांतरित की.मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनकी सरकार के खिलाफ शुरू किए गए चार साल में मिला क्या? कैंपेन पर तंज करते हुए कहा कि झूठे प्रचार में इन्हें महारत हासिल है. हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि चार साल में 40 लाख लोगों को पेंशन योजना से जोड़ा, जबकि ये लोग 20 साल में मात्र 15 लाख जरूरतमंद लोगों को पेंशन दे रहे थे. केंद्र की सरकार ने यहां के जरूरतमंद लोगों के लिए चार लाख आवास स्वीकृत करने से मना कर दिया तो हमने अपने दम पर अबुआ आवास योजना शुरू की और इसके तहत हम 20 लाख लोगों को आवास देने जा रहे हैं. आने वाले पांच साल के अंदर ऐसा कोई गरीब नहीं रहेगा, जिसके पास अबुआ आवास नहीं होगा.सोरेन ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि राज्य गठन के बाद नौकरी देने के लिए कोई कानून ही नहीं बना था. हमने विगत चार साल में नियुक्ति नियमावलियों की अड़चनों को दूर कर हजारों नौकरियां दीं. जब हम नियुक्ति को लेकर कानून बनाते हैं तो हमारे विपक्षी कोर्ट में जाकर उसे चुनौती देते हैं. जब यहां के आदिवासियों-मूलवासियों को हम प्राथमिकता पर नौकरी देना चाहते हैं, तो विपक्षी नहीं चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिले. हमारे कानून को असंवैधानिक बताते हैं जबकि यही कानून बीजेपी शासित राज्य में बने तो वह संवैधानिक हो जाता है. आने वाले समय में इसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे.सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बच्चों की छात्रवृत्ति में भी उनकी सरकार ने दो से तीन गुना बढ़ोत्तरी की और आज लाखों बच्चे छात्रवृत्ति का लाभ ले रहे हैं. शोषित और वंचित समाज के युवाओं को भी विदेश में उच्च शिक्षा के लिए सरकार सौ प्रतिशत छात्रवृत्ति दे रही है. स्थानीय युवाओं के लिए निजी उद्योग में 75 फीसदी आरक्षण का कानून बनाया है. लेकिन, यह सब विपक्ष को नहीं दिखता है. उन्होंने कहा, "लोगों को हक़-अधिकार देने का काम जो अबुआ सरकार कर रही है, वह भाजपा ने 20 वर्षों में न कभी किया, न आने वाले 50 वर्षों में कभी कर पाएगी.
