प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
आवास योजना की समीक्षा
उप विकास आयुक्त रांची श्री विशाल सागर ने की समीक्षात्मक बैठक
प्रधानमंत्री आवास योजना में लंबित आवास पूर्णता में 7 प्रखंडों को विशेष ध्यान देने का निर्देश
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लक्ष्य के अनुरूप शीघ्रता से कार्य करने का निर्देश
आज दिनांक 06 जुलाई 2022 को रांची जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना की ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक उप विकास आयुक्त, रांची श्री विशाल सागर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी DRDA सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला समन्वयक, प्रशिक्षण समन्वयक एवं प्रखण्ड समन्वयक उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लंबित आवास पूर्णता में रांची जिले के खराब प्रदर्शन पर उप विकास आयुक्त द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। उन्होंने सभी प्रखण्ड समन्वयकों को इसपर विशेष ध्यान देकर विभाग द्वारा अनुमोदित आवास मॉडल को जरुरत के अनुसार आकलन और लाभुक सहमति से अगस्त 2022 के पूर्व सभी लंबित आवास को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करवाने का निदेश दिया गया। डीडीसी ने कहा कि जिस प्रखण्ड का प्रदर्शन असंतोषजनक होगा, वहाँ के प्रखण्ड समन्वयक की संविदा समाप्त करने की कार्रवाई की जायेगी। राँची जिला में औसत से कम पूर्णता वाले प्रखण्ड तमाड़, बेड़ो, मांडर, सिल्ली, चान्हो, बुढ़मू और कांके प्रखण्ड को विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया ।
उप विकास आयुक्त श्री विशाल सागर ने कहा कि सभी स्वीकृत आवास के लाभुकों को 20 जुलाई 2022 के अंदर लंबित प्रथम क़िस्त का FTO करवाना हर हाल में सुनिश्चित करें। प्रथम क़िस्त में विलंब किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। साथ ही लाभुकों को प्रथम किस्त भुगतान के 90 दिनों से पूर्व हर हाल में दूसरे किस्त का भुगतान किया जाय।
बैठक में उप विकास आयुक्त ने निदेश दिया कि आवास प्लस के PWL से अयोग्य लाभुकों को रिमाण्ड मॉड्यूल द्वारा विलोपित किया जाय। उप विकास आयुक्त ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना अंतर्गत लम्बित आवासों पर विशेष ध्यान देते हुए पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।
उप विकास आयुक्त ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रखण्डवार लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है, लक्ष्य के अनुरूप शीघ्रता के साथ नियमानुसार योग्य लाभुकों का चयन कर उसका आवास सॉफ्ट में पंजीकरण एवं जियो टैग करवाकर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अभिकरण कार्यालय भेजना सुनिश्चित किया जाय ।
उप विकास आयुक्त ने बैठक में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को अपने अधीनस्थ प्रखण्ड समन्वयक को प्रतिदिन क्षेत्र में भेजकर आवास निरीक्षण करवाने और लाभुकों को आवास निर्माण में आ रही समस्या के समाधान करने हेतु निदेश दिया।