Ranchi: हेमंत सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 43 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है. इस दौरान मेडिकल कॉलेज और एक अस्पताल के निर्माण को भी मंजूरी दी है है. इसके अलावा राज्य सरकार ने निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर निर्णय लेने के लिए ट्रिपल टेस्ट आयोजित के आयोग गठन करने का फैसला किया है.
राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला
झारखंड मंत्रिमंडल ने शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करने के वास्ते ट्रिपल टेस्ट करने के लिए एक समर्पित आयोग के गठन को सोमवार को मंजूरी दे दी. विपक्षी दल खासकर आजसू शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने से पहले ट्रिपल टेस्ट की मांग कर रहे हैं.
रांची समेत कई क्षेत्रों में यह चुनाव लंबित है. ट्रिपल टेस्ट में स्थानीय निकायों के सिलसिले में पिछड़ेपन की प्रकृति एवं प्रभाव की जांच कराने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन शामिल है. दूसरा, यह तय करना है कि आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों में आरक्षण का अनुपात क्या हो. तीसरा यह देखना कि आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर 50 फीसद से अधिक न हो. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा, 'मंत्रिमंडल ने पिछड़ा वर्गों के वास्ते आरक्षण की अर्हता की समीक्षा करने के मकसद से समर्पित आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है.'
इसके अलावा हेमंत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने तय किया है कि अब अधिवक्ता कल्याण निधि पहले की तुलना में दोगुना ली जाएगा. इस समय शपथपत्र, वकालतनामा आदि पत्रों के साथ 15 रुपये का टिकट मिलता है, अब इसे बढ़कर 30 रुपये कर दिया गया है.
