झारखंड सरकार ने 27 फरवरी दिन मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट अनुमान पिछले वार्षिक वित्तीय विवरण से 10 प्रतिशत से अधिक था. झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था.
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में कहा कि मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपये का बजट सदन के पटल पर रखता हूं. उन्होंने कहा कि बजट गरीब लोगों, किसानों, आदिवासियों और महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करेगा और राज्य के समग्र विकास को गति देगा. झारखंड के वित्त मंत्री ने कहा कि बजट पेश करने के दौरान सरकार ने राज्य के किसानों का भी ख्याल रखा गया है. कर्ज माफी को 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख करने और एनपीए खाता धारक किसानों को भी इस योजना के तहत शामिल किए जाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि कृषि और पशुपालन के लिए 40606.57 करोड़ रुपए का प्रविधान रखा गया है.वित्त मंत्री ने अपने स्पीच में कहा कि जनजातीय संस्कृति और उनकी समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए जनजातीय गावों में अखड़ा का निर्माण किया जाएगा. साथ ही पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति की जाएगी. विधानसभा में कहा कि राज्य के प्रमुख शहरों में बहुमंजिला मॉडल छात्रावासों का चरणबद्ध तरीके से निर्माण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य के बजट में उद्योगों के विकास और विस्तार के लिए खास व्यवस्था की कई है. जैसे मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों के विकास के लिए 484.87 करोड़ का प्रविधान किया गया है. बजट में अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 3523.55 करोड़ का प्रविधान किया गया है.
