राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले 'मुफ्त' वाली योजनाओं की राजनीति, JMM और BJP आमने-सामने

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 रांची: झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले राज्य में 'मुफ्त' वाली योजनाओं को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है. झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर आमने-सामने हैं. दोनों पार्टियां राज्य में सरकार बनने पर पब्लिक को एक-दूसरे से 'ज्यादा' फायदा देने का वादा कर रही हैं.

झामुमो की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार ने अगस्त में 'मंईयां सम्मान योजना' लॉन्च की, इसके तहत राज्य में करीब 50 लाख महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने एक-एक हजार रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं. अब तक तीन किस्तों की राशि भेजी जा चुकी है. इस योजना को सरकार अपनी सबसे बड़ी फ्लैगशिप स्कीम के तौर पर प्रचारित कर रही है. इसे लेकर हर रोज इश्तेहार जारी हो रहे हैं. योजना के नाम पर सरकार की ओर से राज्य के हर जिले में 'मंईयां सम्मान यात्रा' निकाली जा रही है.

भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार की इस योजना को राज्य की महिलाओं के साथ छलावा करार दिया. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महिलाओं को चूल्हा भत्ता के तौर पर हर महीने दो-दो हजार रुपये देने का वादा किया था. चार साल तक सरकार ने इस पर चुप्पी साधे रखी और जब चुनाव सिर पर हैं, तो कुछ महीने के लिए एक-एक हजार रुपये देकर उन्हें ठगा जा रहा है.

'मंईयां सम्मान योजना' के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने 5 अक्टूबर को 'गोगो दीदी योजना' का ऐलान किया. इस योजना के तहत पार्टी ने राज्य में सरकार बनते ही महिलाओं को प्रतिमाह उनके बैंक खाते में 2,100 रुपये देने का वादा किया. इसके लिए पार्टी ने बाकायदा एक फॉर्म जारी किया है और राज्य में अब तक लाखों संभावित लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है. भाजपा की योजना के सामने आते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सख्त एतराज जताया. पार्टी ने योजना के नाम पर फार्म भरवाए जाने को असंवैधानिक और चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करार दिया.

झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने इसे फर्जी योजना बताया, तो सीएम हेमंत सोरेन ने भी राज्य के सभी उपायुक्तों को ऐसी योजना के नाम पर फॉर्म भरवाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया.

भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन के इस आदेश को गलत करार देते हुए फॉर्म भरवाने का सिलसिला जारी रखा है. अब, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐलान किया है कि अगली बार सरकार बनते ही हम महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देंगे. पार्टी ने इसे 'जेएमएम सम्मान योजना' का नाम दिया है.

बुधवार को पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फॉर्म जारी करते हुए लिखा, "हमने आज चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है कि हमें 'जेएमएम सम्मान योजना' के लिए फॉर्म भरवाने की अनुमति दी जाए. जेएमएम सम्मान योजना में हर महीने के एक तारीख को हर बहना-माता के बैंक खाते में हर माह 2,500 यानी हर साल 30,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी.''

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