झारखंड सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची स्थित मंत्रालय में हुई. इस अहम बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी. फैसले सीधे तौर पर राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, खनन, कर्मचारियों, किसानों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े हैं. नीचे सभी निर्णय सरल भाषा में विस्तृत रूप से प्रस्तुत हैं.
1. बालूमाथ में नया डिग्री कॉलेज निर्माण को मंजूरी
लातेहार जिले के बालूमाथ में नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय के तहत एक नए डिग्री कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति दी गई है. इसके लिए 38 करोड़ 82 लाख 8 हजार रुपए का बजट तय किया गया है. इस कॉलेज से इलाके में उच्च शिक्षा को गति मिलेगी और छात्रों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा.
2. वर्ष 2026 के सरकारी अवकाश कैलेंडर को मंजूरी
झारखंड के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों में वर्ष 2026 के सार्वजनिक और अन्य अवकाशों को मंजूरी दे दी गई है. इससे पूरे राज्य में एक समान छुट्टी व्यवस्था लागू हो सकेगी.
3. न्यायालय के आदेश पर दो उप-समाहर्ताओं की नियुक्ति तिथि संशोधित
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए वंदना भारती और सुषमा बड़ाईक की उप-समाहर्ता पद पर नियुक्ति की तिथि संशोधित करने और उनकी वरीयता दोबारा तय करने की स्वीकृति दी गई. यह फैसले न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप लिए गए हैं.
4. बांध सुरक्षा समिति का पुनर्गठन
केंद्र सरकार के बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत झारखंड में राज्य बांध सुरक्षा समिति (SCDS) का पुनर्गठन स्वीकृत हुआ. इससे राज्य के बांधों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी.
5. गोड्डा में 17.808 किमी लंबी सड़क के पुनर्निर्माण को मंजूरी
गोड्डा में घाटबंका से देवडांड तक 17.808 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. इसके लिए 127 करोड़ 54 लाख 22 हजार 800 रुपए खर्च होंगे. इसमें भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग और R&R भी शामिल है.
6. साहेबगंज में 8.176 किमी सड़क चौड़ीकरण को मंजूरी
साहेबगंज जिले में दिग्धी मोड़ से मालिन रिसौड़ मोड़ तक 8.176 किलोमीटर सड़क को चौड़ा और मजबूत करने की स्वीकृति दी गई. यह परियोजना 61 करोड़ 57 लाख 55 हजार 800 रुपए में पूरी होगी.
7. नॉर्थ कोयल नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण
डालटनगंज–चैनपुर मार्ग पर नॉर्थ कोयल नदी के ऊपर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण को मंजूरी दी गई. यह पुल 64 करोड़ 6 लाख 15 हजार रुपए की लागत से बनेगा. इसमें पहुंच मार्ग, भूमि अधिग्रहण और विद्युत यूटिलिटी शिफ्टिंग भी शामिल है.
8. बांकुटोली–कुरकुरा–बानो मार्ग के चौड़ीकरण को हरी झंडी
गुमला जिले में 33.568 किमी सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण को स्वीकृति दी गई. परियोजना पर 140 करोड़ 51 लाख 68 हजार रुपए खर्च होंगे. इससे क्षेत्र में आवाजाही और ग्रामीण कनेक्टिविटी बेहतर होगी.
9. बुकेश्वर हांसदा और अन्य की सेवाओं का नियमितीकरण
WP(S) 3574/2021 के न्यायालय आदेश के पालन में कई कर्मचारियों की सेवा नियमित करने की मंजूरी दी गई. इससे वे अब स्थायी लाभों के हकदार बन गए हैं.
10. गिद्ध संरक्षण केंद्र के लिए BNHS के साथ MoU संशोधित
मुटा स्थित गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के संचालन के लिए सरकार और BNHS के बीच होने वाले समझौते को वित्त नियमों में शिथिलता देकर मंजूरी दी गई. यह पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
11. नीरा कुमारी की सेवा नियमित, वित्तीय लाभ स्वीकृत
उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए नीरा कुमारी की सेवा नियमित की गई और उन्हें सभी देय वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति मिली.
12. दिवंगत राम बहादुर मोची को ACP/MACP का लाभ
दायर मामले के क्रम में दिवंगत कर्मी राम बहादुर मोची की सेवा को सही पाया गया और उनके परिवार को ACP/MACP के लाभ देने की स्वीकृति दी गई.
13. लघु खनिज प्रबंधन पर CAG रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी
CAG की वर्ष 2022 की रिपोर्ट, जिसमें राज्य के लघु खनिज प्रबंधन की जांच शामिल है, अगली विधानसभा सत्र में पेश की जाएगी.
14. डॉ. पुष्पलता की नियुक्ति स्वीकृत
अदालत के आदेश के अनुसार डॉ. पुष्पलता के योगदान को स्वीकार कर लिया गया और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति दी गई.
15. गोड्डा होम्योपैथिक कॉलेज के इंटर्नों की वजीफा राशि बढ़ी
गोड्डा स्थित राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज के इंटर्न छात्रों की मासिक वृत्ति बढ़ाई गई है, जिससे उन्हें बेहतर आर्थिक सहयोग मिलेगा.
16. रिम्स सह-प्राध्यापकों को प्राध्यापक पद पर प्रोन्नति
रिम्स में कार्यरत कई सरकारी सह-प्राध्यापकों को 1 जुलाई 2019 से प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति स्वीकृत हुई.
17. दो चिकित्सकों पर कार्रवाई: एक सेवा से मुक्त, एक बर्खास्त
डॉ. प्रभु सहाय लिंडा को सेवा से मुक्त किया गया, जबकि डॉ. अंजना गांधी को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया.
18. राजकीय मेलों व महोत्सवों की नई मार्गदर्शिका
राज्य में आयोजित होने वाले मेलों और महोत्सवों के संचालन के लिए नई गाइडलाइन को मंजूरी दी गई. इससे आयोजन की प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगी.
19. संस्कृत कॉलेजों के शिक्षकों को संशोधित वेतनमान
उपशास्त्री और शास्त्री स्तर के संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों को 5th, 6th और 7th वेतनमान देने की स्वीकृति मिली.
20. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में संशोधन
इस योजना में बदलाव किए गए हैं, जिससे ST/SC उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बेहतर मदद मिलेगी.
21. दैनिक वेतनभोगियों की सेवा अवधि सेवान्त लाभों में जोड़ी जाएगी
माया देवी मामले के आदेश के अनुसार दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की सेवा अवधि अब सेवानिवृत्ति लाभ गणना में जोड़ी जाएगी.
22. धान अधिप्राप्ति योजना 2025–26 को मंजूरी
किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए राज्य धान अधिप्राप्ति योजना को मंजूरी दी गई.
23. किसानों को धान पर बोनस, MSP+बोनस = 2450 रु प्रति क्विंटल
धान पर MSP के ऊपर बोनस देने की मंजूरी दी गई. 2450 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय की गई. इस मद में 48 करोड़ 60 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई.
24. रांची में सिरमटोली–राजेंद्र चौक–मेकॉन चौक तक फ्लाईओवर निर्माण
2.34 किमी लंबा एलिवेटेड रोड/फ्लाईओवर बनाने की पुनरीक्षित स्वीकृति मिली. परियोजना की कुल लागत 470 करोड़ 12 लाख 79 हजार 800 रुपए तय हुई है. इससे रांची के ट्रैफिक दबाव में कमी आएगी.
25–27. हजारीबाग में खनन परियोजनाओं के लिए भूमि लीज
बादम कोयला खनन परियोजना के लिए NTPC को 30 साल के लिए भूमि लीज पर दी जाएगी. तीन अलग-अलग प्रस्तावों में कुल लगभग 95 एकड़ भूमि की लीज और भुगतान राशि को मंजूरी मिली.
28. इको-टूरिज्म प्राधिकरण के नियमों में संशोधन
झारखंड पारिस्थितिकी पर्यटन प्राधिकरण (JETA) के नियमों और उपनियमों में संशोधन स्वीकृत हुए, जिससे पर्यावरण पर्यटन को नए दिशा-निर्देश मिलेंगे.
29. सिमरिया में डिग्री कॉलेज निर्माण की मंजूरी
चतरा जिले में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में नए डिग्री कॉलेज के निर्माण को मंजूरी मिली. इसकी लागत 34 करोड़ 62 लाख 10 हजार 300 रुपए तय हुई है.
30. रांची विश्वविद्यालय में पदों का पुनर्गठन
रांची विश्वविद्यालय और उसके अंगीभूत कॉलेजों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई.
31. खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम में संशोधन
खनन से जुड़ी भूमि उपकर अधिनियम 2024 की अनुसूची में संशोधन को मंत्रिपरिषद ने हरी झंडी दी.
32. झारखंड कोषागार संहिता 2016 में संशोधन
कोषागार नियमों में आवश्यक बदलाव स्वीकृत हुए, जिससे वित्तीय लेनदेन और सरकारी भुगतान प्रणाली और व्यवस्थित होगी.
33. CAG की लेखा परीक्षा रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी
वित्तीय वर्ष 2024-25 की CAG रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी दी गई.
