झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. उन्होंने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण बजट बताया, जिसके निर्माण में मुख्यमंत्री के निर्देशों के साथ-साथ राज्य के भीतर और बाहर के लोगों और बैंकर्स से भी राय ली गई थी. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि 45 वर्षों के संसदीय जीवन में ये बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट है. ये बजट एक लाख 58 हजार 560 करोड़ का बजट है, वर्तमान में एक लाख 45 हजार करोड़ का बजट था उससे अधिक का बजट है. रेवेन्यू एक्सपेडेचर का लक्ष्य वर्तमान ने 9.2% अधिक है. बजट में राशि के निधि की व्यवस्था किस प्रकार करेगें, इसके लिये हम रिसोर्स डेवलप करेंगे. गैर कर राजस्व 20 हजार 700 करोड़ प्राप्त हो, केंद्रीय सहायता से 18273.66 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है.
उन्होंने आगे कहा कि 26- 27 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 13.59% है. स्थिर मूल्य पर 9 से 10% का विकास दर होगा. महिला किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जोड़ा जाएगा, हर विधानसभा में एक लैंस पैक्स का निर्माण कराया जायेगा. डॉक्टर भीम राव को सम्मान देते हुए इस राज्य में चतरा जिला मुख्यालय में डॉ भीम राव अम्बेडकर यूनिर्वसिटी की स्थापना करवाई जाएगी.
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कैंसर रोग का तेजी से फैलाव हो रहा है, सरकारी मेडिकल में पेड सिटी स्कैन की व्यवस्था करवाई जाएगी, इसके लिए 200 करोड़ राशि कैंसर से जुड़े उपकरण खरीदे जाएंगे. सभी सदर अस्पताल में ब्रेस्ट मैमोग्राफी मशीन लगाया जाएंगा. उन्होंने कहा कि पलामू का कुंडरी लाह बागान डेड पड़ा है, पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, इसके लिए इसका जीर्णोद्धार किया जायेगा. साथ ही सीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 1000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है.
झारखंड के वित्त मंत्री ने आगे कहा कि मुखमंत्री ग्राम सेतु योजना के लिए 630 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है. राज्य सरकार अपने रिसोर्स को बढ़ाने पर जोर दे रही है, इसके लिए ग्लास ब्रिज, रोप वे, सोलर वोट, मलय डैम का विकास, चतरा जिले में रोपवे का निर्माण कराया जायेगा. 17 विभाग की योजना में महिलाओं के लिए जेंडर बजट भी तैयार किया गया है. झारखंड में पहली बार पंचम राज्य वित्त आयोग प्रथम प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित किया गया है.
वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में और आज भी कहा हमारे रिसोर्स लिमिटेड हैं, जीएसटी रेस्नलाइजेशन के नाम पर झारखंड को नुकसान हुआ है. हमरा प्रयास है हम अपने रिसोर्स को और डेवलप करें. झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है तो केंद्र की कोशिश है आर्थिक कटौती की जाए. कई योजनाएं है उसके शर्तों के अनुसार पर्याप्त राशि मिलनी चाहिए थी. भारत सरकार अगर झारखंड को स्पोर्ट करती तो हम और बेहतर करते. संघीय ढांचे को कमजोर करने का प्रयास है. खास महल की जमीन के नवीनकरण का रास्ता राज्य सरकार तलाश रही है उसके नवीनीकरण से रेवेन्यू आयेगा. सीएम भी इसको लेकर गंभीर हैं.
