Ranchi : केंद्र सरकार ने करीब तीन साल बाद चुनावी वर्ष में झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवासों का आवंटन किया है. केंद्रीय कैबिनेट में हुए फैसले में पूरे देश में तीन करोड़ पीएम आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके मद्देनजर अन्य राज्यों के साथ-साथ झारखंड को भी पीएम आवास आवंटित किये गये हैं. केंद्र सरकार ने झारखंड को 113195 आवास बनाने का लक्ष्य दिया है. इस संबंध में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड को आवंटन आदेश दिया है. सबसे अधिक पलामू, गढ़वा, गिरिडीह और रांची जिले को आवास आवंटित हुए हैं. सबसे कम आवास निर्माण का लक्ष्य कोडरमा व खूंटी जिले को मिला है. लक्ष्य प्राप्त होते ही ग्रामीण विकास विभाग योग्य लाभुक के चयन की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ करेगा. प्रत्येक लाभुक को आवास बनाने के लिए दो- दो लाख रुपये की राशि आवंटित की जाएगी.
झारखंड सरकार ने केंद्र को 10 लाख लाभुकों की लिस्ट तैयार कर भेजी थी
उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार ने 2020-21 में ही 10 लाख लाभुकों की लिस्ट तैयार करके केंद्र सरकार के पास भेजी थी. केंद्र ने समीक्षा करने के बाद दो लाख अयोग्य लाभुकों के नाम लिस्ट से काट दिए थे. इसके बाद आठ लाख लाभुकों को आवास देने की मांग हुई. केंद्र ने शर्त लगाई कि पहले लंबित आवासों को पूरा करें, इसके बाद ही नए आवास आवंटित होंगे. हालांकि, राज्य सरकार ने दो लाख से अधिक लंबित आवासों को बनाने का काम तेजी से किया, पर अभी 33 हजार आवास पेडिंग हैं.
