रांची: हेमंत सोरेन की झारखंड सरकार 3 मार्च को 2025-26 का बजट पेश करेगी. सूत्रों के मुताबिक, इस बार बजट करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है. इसमें स्कूल, अस्पताल और लोगों के भले की योजनाओं पर खास ध्यान दिया जाएगा. सरकार चाहती है कि लोगों को खाना, नौकरी, पढ़ाई और किसानों की बेहतरी के लिए मजबूत कदम उठाए जाएं, ताकि सभी सम्मान से जी सकें.
पिछले साल से बड़ा होगा बजट
पिछले साल सरकार ने 1.28 लाख करोड़ रुपये का बजट पास किया था, जो 2019-20 के 85,429 करोड़ रुपये से बहुत ज्यादा था. साथ ही, झारखंड में लोगों की औसत कमाई भी बढ़ी है. 2024-25 में हर व्यक्ति की सालाना कमाई 1,14,271 रुपये हो गई, जो 2023-24 में 1,05,274 रुपये थी. इससे पता चलता है कि राज्य की आर्थिक हालत बेहतर हो रही है और सरकार की योजनाएं असर दिखा रही हैं.
लोगों की सलाह से बना बजट
इस बार बजट में जनता की राय को जगह दी गई है. ऑनलाइन तरीके से सरकार को 1,123 सुझाव मिले हैं, जिन पर विचार चल रहा है. इनमें उद्योग बढ़ाने, हवाई अड्डों पर माल ढुलाई की सुविधा, फ्लाई ऐश ईंटों का इस्तेमाल, छोटे कारोबारियों को मदद और "एक जिला एक उत्पाद" योजना में जियो-टैगिंग जैसे बड़े सुझाव शामिल हैं.
सरकार कृषि, पर्यटन और रोजगार पर खास ध्यान देगी
झारखंड सरकार किसानों को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं ला रही है. इसमें महिला किसानों के लिए खास योजना, पानी का सही इस्तेमाल, मिलेट की खेती को बढ़ावा, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के साथ राशन सिस्टम (PDS) और छोटे-छोटे खेतों को जोड़ने का काम शामिल है. साथ ही, राज्य में गांव और संस्कृति से जुड़े पर्यटन को बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है. ईको-टूरिज्म को बेहतर करने और खनिज फंड (DMFT) से पुलिस को ताकत देने की बात भी हो रही है.
विकास की मजबूत शुरुआत की तैयारी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह बजट झारखंड के लंबे समय के विकास की नींव रखेगा और राज्य की बड़ी समस्याओं को हल करेगा. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि इस बार बजट बड़ा होगा, जिससे नई योजनाओं और सड़क-बिजली जैसे ढांचे में ज्यादा पैसा लगाया जा सकेगा. रोजगार बढ़ाने और खुद का काम शुरू करने के मौके देने पर भी जोर रहेगा, ताकि झारखंड तरक्की कर सके.
नई सोच और जोश के साथ आगे बढ़ने का प्लान
हेमंत सोरेन की सरकार इस बजट से नई सोच और ताकत के साथ काम शुरू करना चाहती है. इसका मकसद विकास को तेज करना और हर वर्ग को फायदा पहुंचाना है. सरकार नई तकनीक, डिजिटल बदलाव और सबको साथ लेकर चलने पर ध्यान देगी, ताकि झारखंड मजबूत और आत्मनिर्भर बन सके.
